ਦਿੱਲੀ-: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਤੇ 15 ਸਿਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਧੜ੍ਹੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 46 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 (ਅਰਥਾਤ 60 ਚੁਣੇ ‘ਤੇ 10 ਨਾਮਜਦ) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਚ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।