ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਜੀ਼ਆ ਲਗਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ?ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਰਖਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
–