ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ, ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਥਾਣਾ ਨਾਰਥ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਸਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਿੱਤ ਵਲੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।