ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਅਜ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 1 ਕੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸੇਖਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ