ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤਨਜੀਮ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਟਲਰੀ ਅਮਲ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਡਾ. ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਦੋ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਡਾ. ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਗਠਨ ਨੇ 38 ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਤੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਫਿਰ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਹਰਿਰਾਏ ਵਿਚ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਮਖਿਆਲ ਅਸਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਪੇਸਾਵਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹਕੀਮ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ।
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ । ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਬਾ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੇਬਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਬਰਦਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ।