ਕੋਟਕਪੂਰਾ,(ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।