ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ, ‘ਦ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਚਨ ‘ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਤੋਂ 70 ਆਈਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜੀ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ – ਇੱਕ ਬੀਕੇਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਕੇਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਐਫਪੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਚਨ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਯੂ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ’ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਐਨ ਰਾਮ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨ ਰਾਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਬੀਸੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ “ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਚਨ” ਨਾਮਕ ਦੋ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਝਂੂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ

ਬੀਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਪਹਿਲੀ ਭਭਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ‘ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ’