ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 23-ਸੀਵੀਂ -02578 “ਐਸਏਫਜੇ ਬਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ” ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੜਿਆ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਿੰਮ – ‘ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਟੀਵੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”