ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੀ੍ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸਾਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਊੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਆਦਤੀਆ ਕਰਨੀਆ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ।