ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਯੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀ ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਵ ਉਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।