ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ?
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।