ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫਸੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ 2601 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਫਸੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਰੁਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।