ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਸ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਐਪਕਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਲੈਫ਼ਟਿਨੇਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੇਨਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੈਫ਼ਟਿਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।