ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ’ਸ਼ੱਕ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ’ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿਆਕਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ( ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀ) ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਰਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਵਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ’ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ  ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 % ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੁਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 14. 38 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਭੂਮੀ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 84 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 10. 5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਦਰਿਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਘਣ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਰੂਲਜ਼, 1966, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 262 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (IRWD ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ- 14 ,  ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17, ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRWD ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 2C2) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ/ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਕਲਾਜ (3) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਸੂਚੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ/ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਕਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 246 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਊ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਜਲ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ 7.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ  ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ .2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਣ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ”ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ” ਦੇ ਮਦ 78,79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ । ਉਪਰੰਤ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸ:ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗਾ 88 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਆਂਕ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 .36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 11.44 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਲਈ 16.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਰਾਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1955) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਕੰਵਰ ਸੈਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਪਿਆ ਵੀ, 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ’’ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਜਦ 1955 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜੋਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਫ਼ਟ ਏਰੀਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ 1966 ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ? 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ?

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਬਿੱਲ, 2016 ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ 21511 ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 1868 ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।1920 ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ 1947 ਤਕ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 4 ਆਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ, ਖੇਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ  ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।