ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਪੈ੍ਰਸ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬਧ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਨ-ਦਸੋ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖੋਤੀ ਅਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।