ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਰ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਵਾਇਆ।  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ’ਹਮਲਾ’ ਅਤੇ ’ਪਾਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਮੇਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ’ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ’ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।  ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ’ਹਮਲਾ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ’ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ’ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਵਰਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ‌੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹੁਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ’ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ 2012 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ?  ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ 72 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 10, 12, 14, 16, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਨਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।