ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਟੌਤੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ – ਵਿਉਪਾਰੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਰੋਣ ਹਾਕੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਲਈ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ‘ਅਯੋਗ’ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ’ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 35 % ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾ ਵਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟਲਾਂ, ਅਪਾਰਟਪੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਬਜੂਦ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਗਦੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇ ਪੋਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਨਵੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 50% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ।

ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੀ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ੳੱੱਭਰਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਟਸਕੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 7% ਵਧੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਡਰੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ $6% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 22,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

2022 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ 12% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।