ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। . ਹੋ ਸਕਦਾ.
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 43000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ, 2019 ਵਿੱਚ 11000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NSO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 58% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁ. 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤਦ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 37 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਨਾ ਸਕੇ।
ਵਿਜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।