ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀੑ ਸੀ2+ਐਫਐਲ +50% ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ- ਹਰ ਰੋਜ਼ 27 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀੑਸੀ2+50% ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਮਾਹਰ” ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ’ ਨੂੰ ਸਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਤੀਬਰ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਿਆਏਗੀ।