ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਨੈਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਿਨੀ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ-ਤੈਨਾਤ ਡਰੋਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਭੜਕਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ -ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਰੁਤਬਾ-ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।