ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।