ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ICCPR) ‘ਤੇ 1966 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੈ-ਨਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ (ICCPR) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਿਸਥਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਮਾਰਸੀਆ ਕਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਕਰ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ” ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੁੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਰਸੀਆ ਕਰਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਚਆਰਸੀ(HRC) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਐਚਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਸੀਸੀਪੀਆਰ (ICCPR) ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਆਜਾਦ ਵਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂ ਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪਰਤੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ
ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਰਾਜ ਲਈ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ‘ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਹੈ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਭਾਈ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।