ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਗਨੀ ਵੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰਿਏ, ਫੌਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰੰਪਰਗਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲ,ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਤ ਯੁਵਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਨੋਵੈਗਿਆਨਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਤ ਯੁਵਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਅਫਸਰ ਲਗ-ਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1965 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਣਾ, ਥਲ ਸੈਣਾ, ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ , ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰਖਵਾਲਾ , ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ , ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਆਰਟੀ ਫੋਰਸ , ਇੰਡੋ-ਤਿਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ , ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੀਮਾ ਬਲ , ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ , ਟੈਰਿਟੋਰਿਅਲ ਆਰਮੀ , ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗ-ਭਗ 11 ਹੋਰ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਬਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਜਾਂ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।