ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਪਈ ਸੀ । ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪਿਆ।
ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਆਂਧਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਹਵਾ ’ਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਆਂਧਰਾ ਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 26 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਂਮੈ ਵਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਂ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਪ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣੋ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਹਦੇ ਤੇ ਹੋਛੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਖੜਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਸਣੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ(31ਸੀਟਾਂ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਏਧਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੱਸਦੂ ਕਿ ‘ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਐਵੈਂ ਸਿਆਸੀ ਯੱਬ੍ਹਲ ਖੋਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ’।
ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਯਤਨ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਭਾਜਪਾ 21 ਵਿਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛਣਕਣਾਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੇਫੈਦਾ ਬੇਮੌਕਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਬਿਹਾਰ ਆਂਧਰਾ ਉੜੀਸਾ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਚਕਾਂ ਤੇ ਲਿੱਚਬਾਜੀਆਂ।
ਬੰਗਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਇਕੱਠਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਨ। । ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ 9 ਸੀਟਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੁਣ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 150 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹਉਂਮੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ।
ਏਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ( ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਯਨੀ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ? ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੂ।
ਏਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਨ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ, ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸਮਝ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਸਾਰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ/ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਛਿਣਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਨਾਥ ਨਾਲ ਪੇਚਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਗੁੱਝਾ ਯੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਈ.ਡੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀ ਬਦਲਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕੜਖੋਰ ਤੇਵਰ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਦਾ ਵਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ-ਸਦਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੇ ਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬੁੱਚ੍ਹ’ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾੳਣਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ। ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤਕ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲਾ। ਕੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ? ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ/ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਡੁੱਬੂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ/ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆਂ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਣਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ (ੰਸ਼ਫ) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਸੂਬਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਫੜਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਪਖੰਡੀ ਨਲੈਕ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਲੋਟੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਹ ਵਖਾਉਣ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ , ਸਾਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਕਵ੍ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਹਸੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।