ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਰੀੇ/ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੀਰੀੇ/ਸਿਆਸਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀੇ/ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੀਰੀੇ/ਸਿਆਸਤ ਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 1609 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1637 ਤੱਕ 28 ਸਾਲ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1737 ਤੱਕ 38 ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1921 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 99 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 1708 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। 1980 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1980 ਤੱਕ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਟੋਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ/ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ /ਗੁਰਮਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ /ਗੁਰਮਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਦੀਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ /ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ