ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਉਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ) – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Wਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਪਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ ਸੀ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਧਾ ਹੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ 35000/- ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਣ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।