ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।