ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਐਮਿਲੀ ਲੋਂਸਡੇਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦਿਆਲ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ “ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਦੀਨ ਪੀਟਫੀਲਡ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ।
“40 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ 1984 ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।