ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ । 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ “ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 01 ਸਾਲ ਅਤੇ 04 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਐਮਐਚਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।