ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 2024 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਰਲੋ/ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਣਾ ।