ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਮੰਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤਮ ਭਾਈ ਪਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ 12 ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ “ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਮੇਹਰਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ” ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਈ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਥਾਂ ਰਹਿਤ ਦਸਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਸਕੂਲਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਧਸ਼ਘੰਛ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ‘ਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਤੋਂ 373 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ 3.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।