ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਨਸ਼ੇ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਭੜਕਾਊ ਵੋਟਤੰਤਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਖਰਚਾ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਰਤੋਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਲੀਡਰ ਡਰਾਉਣੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ, ਡਰੇ ਵਿਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ, ਕਈ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ “ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਿਚਾਰ।
ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਧਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਨਾਦੇੜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਇਕ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਦਾ ਭਰਮ-ਭਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਸਪੀਕਰ, ਜੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਫ਼ਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਬੀ’, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆਂ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ?
ਸਾਡਾ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਏਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 85 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬੇਕਾਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼/ਦੁਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ‘ਅਗਨੀ ਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਨਾਉ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੀ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਰਚੀਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ…. ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਠੇਕਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਉਤਸਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼, ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯਬਕਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਭ ਪੈਸੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬਣਕੇ ਬਹਿ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਚਲਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ) ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦਾਨਾ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਮਲ ਵੀ ਘੋਟਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੁਰਤੀਲੀ, ਲਚਕਦਾਰ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਚਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮਰੀਚਲ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਫੌਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣਣੋਗ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਖਨਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਠੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-500 ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ। ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਥੂ। ਪਰਖ ਹੋਜੂ। ਏਕਾ ਵਧੂ। ਕਾਬਲ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਊ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਰੂ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡਜੂ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਅ ਲੱਥ ਜਾਊ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।