ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਣ – ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉੰਦੇ ਜੀਅ ਨਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਖਾੜਕੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉੰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ – ਵਾਹ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਣ ਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਉਕਤ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੀ ਵਾਹ – ਵਾਹ ਲਈ 1987 ਤੋਂ 1995 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੀਹ – ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।