ਜਲੰਧਰ : ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ੨੦੨੫-੨੬ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ੨੫% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਮੁਫਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ੬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੧੪ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਰਥਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ੨੫% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੮ ਨਬੰਵਰ ੨੦੧੦ ਨੁੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ‘ਸੀਟ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ੨੦੧੧ ਦੇ ਰੂਲ ੭(੪) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਬੈਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਗ਼ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੌਇਲ ਨੇ ਮਿਤੀ ੧੯ ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੱਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੧੯੮ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸੋਧ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਐਲੀਮੇਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੯ ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ੧੮ ਨਬੰਵਰ ੨੦੧੦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੁੂੰਨ ੨੦੦੯ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਂ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ੬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ੨੫% ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਚੋਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਂਊਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਮੂਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵਾਈਰਲ ਵੀਡਿਓ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੨੦੧੦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ੨੦੧੦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟੈਸਟ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਣ।