ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ; ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਵ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।