ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਘੱਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਕਾਨੂਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼1 ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਪੰਥਕ ਸਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭਰਿ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜੀਵਨ-ਢੰਗ,ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਖਰਚੀਲੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਾਦੀ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡਪ ਰਚਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀ।
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੂੰ 1907 ਵਿਚ ਆਇਆ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਅਪਣੇ ਗਜ਼ਟ, ਸਥਾਨਕ ਗਜ਼ਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਪਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਾਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ।ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ. (ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ-ਪਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਕਾਰਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਸੋਭਿਤ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤੋ-ਖ਼ਤਾਬਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੱਤਵ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਲ ਵਰਨੰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਧੋਣੇ ਵੀ ਪਏ। ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਠੀਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ “ਨਾਜਾਇਜ਼” ਅਤੇ “ਹਰਾਮ ਦੇ” ਕਹਿਲਾਉਣ ਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਿੱਧਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਰਸਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਤਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਐਮ. ਡਬਲਯੂ.ਫੈਂਟਨ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1908 ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ,“ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ।”
“ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।” ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਲ ਹੈ।”
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ 27 ਅਗੱਸਤ 1909 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ‘ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।