ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ

ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2005 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਵੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤਕ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਣ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਉਚੀ ਸਰਕਟ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਠਮੁੱਲਾਵਦੀ, ਜਾਹਲ, ਗੰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਬੇਤਨਖਾਹੀ ਨਫਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱ੍ਯਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ‘ਯਰਗਮਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯਰਗਮਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮ ਬਾਦਸਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਸਵਰਗ’ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰਮਾਊ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਬ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਪਰ ਵੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ 22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉ¤ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਚੁਕੀ ਹੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਜੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਉ¤ਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਲੰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਪਤਿਆਉਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦ ਝਾੜ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁਕਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਫੀਸਦੀ 12 ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿਚ 3.27 ਫੀਸਦੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿਚ 3.37 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (1.56 ਫੀਸਦੀ) ਸੀ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.01 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 10.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13.61 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੌਲਵੀ, ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸਦਕਾ 6-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 5.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ‘ਖੱਬਿਆਂ’ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ,ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.0, 9.4, 48.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 25.2, 30.9 ਅਤੇ 66.97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 94.9 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਲਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.1 ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 1.2 ਪੋਸਟ ਗਰੈਚੂਏਟ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚੁਕੇ ਉ¤ਧਮੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੇਠਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।