ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਬੀਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜੇ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੇ 394 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। 321 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 71 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। 2 ਸਾਂਸਦ ਗੈਰ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੈਫ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਬੈਂਚ ਦਾ 2/3 ਬਹੁਮੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।