ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ, ਨਿਆਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਖ਼ਬਰ-ਏਜੰਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਬਿਨਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤੱਥ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਈ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ “ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼” ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਖ਼ਬਰਨੁਮਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼” (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਨੁਮਾ ਖ਼ਬਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼” ਦਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪ-ਦਫਤਰਾਂ ਨੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਰਨੈਕੁਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੀਪੋਰਟਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਥੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਅਜੇਹੀ “ਸੇਵਾ” ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।ਇਕ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ।ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ।” ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਲੰਦਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।” ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਰੁਪ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਲਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇਗੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚੋਂ ਅਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਕਤ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Mr. H.S. Bhanwar is very very correct,but i wants to tell you only the journilists are not responsible the management of the newspapers are also equaly responsible for this mal practice.Election commission is doing well, but Punjabies find the way.Very very shamefull act.Even some senior journalists are doing this practice.