ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 122 ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ 122 ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2ਜੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਏ. ਕੇ.ਗਾਂਗਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਗ ਨੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 9,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 122 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ 3 ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਨੀਨਾਰ, ਸਿਸਟਿਮਾ ਸ਼ਿਆਮ,ਐਸ ਟੈਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨ, ਲੂਪ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਐਤੀਸਲਾਤ ਡੀਬੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।