ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੂਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਅਰਥਾਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਣਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਜਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸ. ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਰਿਟਾਇਰਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿਕਤ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਰਿਟਾਇਰਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੂਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 2007 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਫਸਰ ਸ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇਨਰਟੈਗਿਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ 1930 ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਆਈ.ਡੀ. ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਨ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ 1984 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਮ. ਪਟੇਲ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।