ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਈ ਰਿਹਾ । ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੀ ਆੜ੍ਹਤ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ (ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ ਵਿਕਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆੜ੍ਹਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ) ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਆੜ੍ਹਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਗੱਲ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਰ ਮੁਕਰਈ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਮੁਕਰ-ਮੁਕਰਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਕਰੇ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ (ਕਣਕ, ਜੀਰੀ) ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ (ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ) ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ੳਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ । ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ, ਡੋਬੇ ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਫੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ, ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ (ਜਿਸਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ (ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਜੋ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵੇ ।