ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ

ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜੇਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਹੇਠ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁੰਤਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ, ਖੋਹ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਧਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਧੂੰਆ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਖੁਣੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 78000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਕੇ 1 ਲੱਖ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੱਟੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਫਿਰ ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*********