ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਜਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜਬੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੋ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਪੁਰ ਅਮਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਜਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।