ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਵ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸਿ਼ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਵਾਇਦਾ ਫੀਸ’ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਇਦਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਮੁਹਈਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2008 ਤੱਕ 78, 037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007-08 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 124.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਇਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸਿ਼ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਦਾ ਫੀਸ ਉਸ ਮੂਲਧਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।