ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਡਾਉਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਦਗੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੋਢੀ ਬਣਕੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਪਕੜਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਂੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਇਜਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ । ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੱਸਵੀ ਕੁਮਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ 2 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਜਾਅਲੀ ਕਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਸੀਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਧੱੜਕ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧਲਾ ਹੈ।
