ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਨ ਰਾਬਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5-4 ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2010 ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 13 ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੈਲਥ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਭਵੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਜ਼ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ।