ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਈਆਰਏ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਐਰੋਨਾਟੀਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਐਮਆਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੈਡਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਏਈਆਰਏ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਫਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਘੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।