ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰੱਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ 18 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।