ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੈ ਨਾਂ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਂ । ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦ ਅੰਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ ਹੈ ?
ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ,ਧਰਮ , ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣਾਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੂਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਓੁਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇਗਾ ਤਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣੇ ਤਹਿ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ੳਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30% ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਤਹਿ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਕੇ । ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ । ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਭੇਜਣ ਸਮੇ ਟੈਕਸ ਜਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਲੇ ਬਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਦੇਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਆਪ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਂ ਪਵੇਗਾ । ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਦੇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਣ ਹਨ । ਕੀ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਜਰੂਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ।